काठमाडौँःचौतर्फी विरोध र जनआक्रोशपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेको ३ प्रतिशत समता करबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको छ।
केही दिनदेखि निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि विवादित ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।अव्याहारिक र जनविरोधी करले आमनागरिकमा थप आर्थिक बोझ र निराशा मात्र बढाउने भन्दै चौतर्फी दबाब परेपछि सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेपछि केहीदिनदेखि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वाग्लेलाई बाइपास गर्दै निजी क्षेत्रसँग आफैंले छलफल चलाउनुभएको थियो ।
अर्थमन्त्रीको यो कर नीतिलागु भएसँगै इन अफ इज इनअफ अभियान नै चलेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले फेसबुकमा लामो स्ट्याटस राख्दै दुर्गम क्षेत्र, दलित, सीमान्तकृत र विपन्न बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य बीमाका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले ३ प्रतिशत करको दायरा बढाउन खोजेको भन्नुभएको छ ।
तर, नागरिक तहबाटै यसको व्यापक विरोध भएपछि सरकार आफ्नै निर्णय सच्याउन बाध्य भएको छ। नागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जनहितविपरीतका निर्णय परिमार्जन गर्न सरकार तयार भएको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
यसैबीच, कर हटाए पनि विपन्न नागरिकको पहुँचका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ।
